अंतिम छोर का आदमी

बनानेवाला कोई भी रहा हो

मगर हर सूची में रहा उसका नाम

हमेशा से ही अंतिम छोर पर

जहाँ तक पहुँचते-पहुँचते

ख़त्म हो जाती थीं तमाम वस्तुएं

योजनायें और उनका बजट

उसके नाम पर चाहे चलते रहे

सैकड़ों, हजारों एनजीओ या संस्थाएं

जिन्हें मिलते रहे अनुदान और  

सहायता राशियां लाखों, करोड़ों में

मगर पहुँच नहीं पाया उसका हिस्सा

उस तक ही, तमाम कोशिशों के बाद भी...

         (कृष्ण धर शर्मा, 10.01.2019)

मानवता की समस्याएं

पढाई के शुरुआती दिनों में

जबकि पढने-लिखने की तमाम

विषयवस्तु होती है लगभग

मजेदार, सरल व् आकर्षक

ठीक वैसे ही तो जैसे

बलि के बकरे को बलि से पहले

नहलाया-धुलाया जाता है

खिलाया-पिलाया जाता है

वयस्कता की तरफ बढ़ते हुए

किशोरवय मनःस्थिति पर

शुरू होती हैं कोशिशें

वैचारिकता और दुनियादारी की

तमाम परतें चढाने की

एक साफ़-सुथरे और निष्कपट मन को

चतुर और चालाक बनाने की

कोशिशें होती हैं यह भी समझाने की

कि सत्य, अहिंसा और शांति की राह

हम साधारण लोगों के लिए नहीं है

वह तो बड़े-बड़े महापुरुषों के लिए है

हमारे लिए तो बस यही लक्ष्य है

कि पढ़-लिखकर बन सकें

एक कुशल और कठोर प्रशासक

या एक सफल वैज्ञानिक

जो बनवा सके तमाम तरह के

आधुनिक व् खतरनाक हथियार

बम, बारूद, तोपें और मिसाइल

ताकि हम जीत सकें दुनिया को

और हो सकें अमर, अजेय!

काश! हमें पढाया जाता

कि कैसे जीतना है दिल किसी दुश्मन का

कैसे सुलझाना है गणित दुश्मनी का

ताकि हम और हमारे तथाकथित दुश्मन

साथ मिलकर यह सोच सकें कि

कैसे सुलझानी है मानवता की समस्याएं

कैसे देनी है अपनी अगली पीढ़ी को

एक शांत और बेहतर दुनिया....

         (कृष्ण धर शर्मा, 04.10.2018)

विकल्प!

हमें दो विकल्प दिए गए

पहला शांति और आनंद भरा जीवन

जिसमें हम जी सकते थे औरों के साथ

हँसते-मुस्कुराते सुख-दुःख बांटते

एक खुशहाल जीवन

जिसमें होता आपसी भाईचारा

सौहार्द्र और प्रेम-विश्वास

दूसरा औरों के काल्पनिक डर से

अपनी सुरक्षा के लिए

स्वयं हथियारबंद हो जाना

हर वक्त दूसरों से

खतरा महसूसते हुए

स्वयं को और अधिक

ताकतवर बनाना

इसी कोशिश में एक डरावने

और अविश्वासी माहौल में ही

जीवन गुजार देना

हालाँकि हमें चुनना तो था

पहला ही विकल्प

मगर शंकाओं और कुटिलताओं

भरे समय ने

मजबूर कर दिया हमें

दूसरा विकल्प चुनने को

हैरत भी नहीं हुई हमें

जब पहला विकल्प

किसी ने नहीं चुना...

       (कृष्ण धर शर्मा, 04.10.2018)

ओ कसाब!

ओ कसाब!

क्या कांपे नही थे तुम्हारे हाथ!

जब होठों को भींचकर

अपनी आँखों से

बरसा रहे थे तुम नफ़रत

और बन्दूक से गोलियां

सच बताना कसाब!

क्या चल रहा था तुम्हारे मन में

किसके लिए थी

तुम्हारी बेशुमार नफ़रत!

क्या सचमुच उन्हीं के लिए

जिनपर बरसा रहे थे तुम

अंधाधुंध गोलियां...

बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे

कि मरने वाले ने क्या बिगाड़ा था

तुम्हारा या तुम्हारे आकाओं का!

क्या तुम्हारा दिल या दिमाग

तुम्हारे बस में ही था

या फिर कोई और ही संचालित

कर रहा था तुम्हें!

क्या बेगुनाहों को मारते हुए

तुम समझ नहीं पाए अपना निशाना

क्या तुम ढूंढ नहीं पा रहे थे

अपने असली दुश्मन

क्या इसी हताशा में तुम पर

छा रहा था पागलपन

और तुम अपने हाथों में थामे मशीनगन

खुद बन चुके थे मौत की मशीन

ठीक उसी तरह से जैसे कि हजारों जिहादी

जो समझ नहीं पाते जिहाद का मतलब

और बनाते रहते हैं

सारी दुनिया को जहन्नुम!

           (कृष्ण धर शर्मा, 15.09.2016)

चीन से क्यों पिछड़ गए हम?

वर्ष 1980 में चीन के नागरिक की औसत आय भारत के नागरिक की तुलना में 1.2 गुना थी। 2018 में यह 4.4 गुना हो गई है। जाहिर है कि हमारी तुलना में चीन बहुत आगे निकल गया है वर्तमान समय में परिस्थिति में मौलिक अंतर आ गया है। अब विकसित देशों के पास पर्सनल कंप्यूटर जैसे नए आविष्कार नहीं हो रहे हैं जिन्हें बेच कर वे विश्व से भारी आय अर्जित कर लें। बल्कि विदेशी निवेश के माध्यम से विकसित देशों ने अपनी हाई टेक तकनीकों का निर्यात कर दिया है और आज चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम मंग हाई टेक माल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। विकसित देशों में माल की मांग नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए वे आज भारत जैसे विकाशील देशों में निवेश करके मैन्युफैक्चरिंग करें। 

वर्ष 1980 में चीन के नागरिक की औसत आय भारत के नागरिक की तुलना में 1.2 गुना थी। 2018 में यह 4.4 गुना हो गई है। जाहिर है कि हमारी तुलना में चीन बहुत आगे निकल गया है।  चीन ने 80 के दशक में आर्थिक सुधार लागू किये थे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न्योता दिया था कि वे चीन में आकर फैक्ट्रियां लगाएं. बहुराष्ट्रीय कंपनियों को श्रम एवं पर्यावरण कानून में ढील दी जिससे उन्हें निवेश करने में परेशानी न हो। चीन के सस्ते श्रम का लाभ उठाने के लिए भारी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन में निवेश किया था। उन्होंने चीन में फैक्ट्रियां लगाईं जिससे चीन में रोजगार बने और देश की आय भी बढ़ी।  लेकिन वह 1980 का दशक था। आज 2020 आने को है। आज उस नीति को हम अपनाकर सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां बदल गईं हैं। 

80 और 90 के दशक में विकसित देशों की अर्थव्यवस्थायें तीव्र गति से आगे बढ़ रही थीं। इन्टरनेट और पर्सनल कंप्यूटर जैसे नए अविष्कार हो रहे थे और इन नए उत्पादों को विश्व में महंगा बेच ये देश भारी आय अर्जित कर रहे थे। इन्हीं हाई-टेक उत्पादों के निर्यात में विकसित देशों में रोजगार भी उत्पन्न भी हो रहे थे।  उस परिस्थिति में उनके लिए यह लाभप्रद था कि मैन्युफैक्चरिंग के 'गंदे' कार्य को वे चीन को निर्यात कर दें, और स्वयं हाई टेक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग एवं हाई टेक सेवाओं को प्रदान करने में अपने देश में रोजगार बनाए। उस समय विकसित देशों और चीन—दोनों के लिए यह लाभ का सौदा था। विकसित देशों में नई तकनीकों से आय और रोजगार बढ़ रहे थे और चीन से उन्हें सस्ते आयात भी मिल रहे थे। दूसरी तरफ चीन को विदेशी निवेश मिल रहा था, रोजगार बन रहे थे और आय भी बढ़ रही थी।  

वर्तमान समय में परिस्थिति में मौलिक अंतर आ गया है। अब विकसित देशों के पास पर्सनल कंप्यूटर जैसे नए आविष्कार नहीं हो रहे हैं जिन्हें बेच कर वे विश्व से भारी आय अर्जित कर लें। बल्कि विदेशी निवेश के माध्यम से विकसित देशों ने अपनी हाई टेक तकनीकों का निर्यात कर दिया है और आज चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम मंग हाई टेक माल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। विकसित देशों में माल की मांग नहीं है जिसकी पूर्ति के लिए वे आज भारत जैसे विकाशील देशों में निवेश करके मैन्युफैक्चरिंग करें। आज चीन की रणनीति लागू न हो पाने का दूसरा कारण रोबोट का आविष्कार है। वर्तमान समय में मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट का भारी उपयोग होने लगा है। रोबोट के उपयोग से श्रम की मांग कम हो गई है और विकासशील देशों में उपलब्ध सस्ते श्रम का आकर्षण कम हो गया है। जैसे पहले कार बनाने की फैक्ट्री में यदि पांच हजार श्रमिक लगते थे तो आज उसमे चार हजार का कार्य रोबोट द्वारा हो रहा है और केवल एक हजार कर्मियों की जरूरत है। कर्मियों की संख्या कम हो जाने से चीन में उपलब्ध सस्ते श्रम का आकर्षण कम हो गया है। ब

हुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आज चीन में उत्पादन करके उस माल का अमेरिका को निर्यात करने की तुलना में रोबोट के माध्यम से अमेरिका तथा यूरोप में ही उस माल की मैन्युफैक्चरिंग कर लेना ज्यादा लाभप्रद हो गया है। इन दोनों के कारणों चीन द्वारा 80 के दशक में लागू की गई आर्थिक विकास नीति को आज हम लागू नहीं कर पायेंगे। यही कारण है कि पिछले 5 सालों में मेक इन इंडिया सफल नहीं हुआ है और वर्तमान बजट में भी वित्त मंत्री द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आने का आह्वान करना भी सफल होता नहीं दिखता है।  

जिस प्रकार वर्षा के समय उपयुक्त नीति को सूखे के समय लागू नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार 80 की मैन्युफैक्चरिंग की रणनीति को आज लागू नहीं किया जा सकता हैं।  इस परिस्थिति में हमें सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। बताते चलें कि अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्र होते है-कृषि, मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा। आज अमेरिका जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कृषि का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 9 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 90 प्रतिशत हो गया है। सेवा क्षेत्र में सॉफ्टवेयर, सिनेमा, संगीत, पर्यटन आदि सेवाएं आती हैं। इससे पता लगता है कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ती है उसमें सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है। अत: सिकुड़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग को पकड़ने के स्थान पर सूर्योदय होते सेवाक्षेत्र को पकड़ना चाहिए। सेवाक्षेत्र हमारे लिए विशेषकर उपयुक्त इसलिए भी है कि सेवा क्षेत्र में बिजली की जरूरत कम होती है। 

मैन्युफैक्चरिंग में एक रुपया जीडीपी उत्पन्न करने में जितनी बिजली की जरूरत होती है तुलना में सेवाक्षेत्र में वही एक रुपया जीडीपी उत्पन्न करने में उसकी मात्र दस प्रतिशत बिजली की जरूरत होती है। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से भी सेवाक्षेत्र हमारे लिए उपयुक्त है। अपने देश में अंग्रेजी भाषा बोलने वाले भी उपलब्ध हैं इसलिए हमें सूर्योदय सेवाक्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए और पर्यटन, विदेशी भाषा, सिनेमा इत्यादि क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए।  

सेवा क्षेत्र के विकास में मुख्य समस्या हमारी शिक्षा व्यवस्था है। विश्व के इनोवेशन अथवा सृजनात्मकता सूचकांक में चीन की रैंक 25 है जबकि भारत की 66 है। नए माल अथवा सेवाओं का उत्पादन करने में हम बहुत पीछे हैं।  इसका मुख्य कारण यह है कि अपने देश में विश्वविद्यालयों की परिस्थिति ठीक नहीं है। अधिकतर शिक्षक रिसर्च नहीं करते हैं। उन्हें रिसर्च करने का कोई आकर्षण नहीं है क्योंकि उनके वेतन सुनिश्चित रहते हैं। ऊपर से राजनीतिक नियुक्तियां की जाती हैं जो कि कुशल शिक्षकों को आगे नहीं आने देते हैं। इसलिए यदि हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो सरकारी विश्वविद्यालयों का बाहरी मूल्यांकन कराना चाहिए और उन्हें दिए जाने वाले अनुदान को इस मूल्यांकन के आधार पर देना चाहिए। देश के सबसे कमजोर 25 प्रतिशत विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली रकम में हर वर्ष 10 से 20 प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए और अच्छा काम करने वाले विश्वविद्यालयों में उतनी ही वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की जवाबदेही बनेगी, वे बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारा देश सेवाक्षेत्र में उपस्थित अवसरों को हासिल करने में सफल हो सकता है।  

डॉ. भरत झुनझुनवाला  (साभार-देशबन्धु)