विकास के लिए जरूरी है विशेष राज्य का दर्जा

गुवाहाटी में गत सप्ताह सम्पन्न एक उत्तर-पूर्व के राज्यों में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर आयोजित एक सेमीनार में कुछ अर्थविदों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि योजना आयोग के खात्मे के कारण 2017-18 से विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार से राज्यों को मिलनेवाला अनुदान भी समाप्त हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार योजना आयोग द्वारा इन राज्यों की राज्य योजनाओं के लिए उनके कुल परिव्यय का 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता केन्द्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाती थी। राज्यों की योजनाओं के लिए अनुदान देना या वित्तीय सहायता प्रदान करना योजना आयोग के स्थान पर मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार अब विशेष दर्जा राज्य केवल नाम के लिए रह जाएंगे। फरवरी 2015 में विशेष श्रेणी दर्जा राज्य के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि चूंकि 14वें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे सभी राज्यों को पहले की तुलना में केन्द्र से 50 प्रतिशत अधिक अंतरण प्राप्त होगा इसलिए अब विशेष दर्जा वर्ग राज्य की जरूरत नहीं रह गई है। विशेष श्रेणी दर्जा राज्य के संबंध में वित्तमंत्री अरुण जेटली के बयान के बाद इनके भविष्य के संबंध में एक अनिश्चितता की स्थिति निर्मित हो गई थी तथा उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में बेचैनी की स्थिति निर्मित होने लगी। 24 मई 2015 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि विशेष श्रेणी दर्जा को समाप्त नहीं किया जाय। 15 जून 2015 को गुवाहाटी में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री द्वारा आमंत्रित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार से मांग विशेष दर्जा राज्य की व्यवस्था को यथावत रखे जाने की मांग की गई। इस संबंध में अभी तक प्रधानमंत्री से कोई ठोस सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने से अभी भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सामरिक महत्व की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऐसे पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है जिनके पास स्वयं के संसाधन स्रोत सीमित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर विशेष दर्जा प्राप्त भारत का पहला राज्य है। जब तक अनुच्छेद 370 बना रहेगा जम्मू व कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंर्तगत विशेष दर्जा प्राप्त नगालैंड की भी लगभग यही स्थिति है। इन दो राज्यों के अलावा उत्तर-पूर्व के असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एवं त्रिपुरा राज्य उत्तर-पूर्व तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उत्तर में विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्य है। उत्तर-पूर्व राज्यों में प्रचलित मूल्यों पर औसत प्रति व्यक्ति व्यक्ति आमदनी 80,135 रुपए है। प्रति व्यक्ति आमदनी में रुपए 1,95,380 के साथ सिक्किम इन राज्यों में चोटी पर है जबकि मणिपुर रुपए 46,573 सबसे नीचे है। पिछले 10 सालों में मेघालय की जीडीपी विकास दर 9 से 10 प्रतिशत रहने से यह इसके विकास की ओर सबसे अधिक तेज गति से अग्रसर राज्य बन गया है। उत्तर के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड रुपए 1,15,622 तथा हिमाचल प्रदेश रुपए 92,300 थी। असम को छोडक़र उत्तर-पूर्व के राज्यों का मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में केरल, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के बाद 6 वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में जम्मू-कश्मीर 10वें तथा उत्तराखंड 14वें स्थान पर हैं। भारत के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों में भी उत्तर-पूर्व राज्यों की प्रगति उत्साहवद्र्धक रही है। 1991 की तुलना में 2015 में गरीबी अनुपात में 50 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य सभी राज्यों ने 2015 तक प्राप्त कर लिए थे । सिक्किम और मेघालय में गरीबी अनुपात गिरकर क्रमश: 8.6 तथा 8.9 प्रतिशत पर आ गया है। मणिपुर में गरीबी अनुपात 29.9 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर गरीबी अनुपात क्रमश: 7.2 तथा 8 प्रतिशत है। पूर्वात्तर राज्यों में सहस्राबदी विकास के लक्ष्यानुसार 2015 तक मातृ मृत्यु दर एवं शिशुु मृत्यु दर दोनों में कमी आई है किन्तु हिमाचल प्रदेश में 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके यह अभी भी उच्च बनी हुई है। कुल मिलाकर सहस्राबदी विकास लक्ष्यों में सभी 8 लक्ष्यों में मणिपुर के अलावा अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने उपलब्ध्यिों के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में पूर्वोत्तर राज्य उच्चतम स्थान पर है। पूर्वोत्तर विकास परिषद की स्थापना के बाद से परिवहन तथा संचार साधनों का तेजी से विकास हुआ है। इसमें दो राय नहीं है कि पूर्वोत्तर एवं उत्तर के राज्यों का जो भी आर्थिक विकास हुआ है वह विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिलने से उदार केन्द्रीय सहायता के कारण हुआ है। किन्तु अलग-अलग राज्यों में विकास की गति एवं स्तर अलग-अलग रही है। सिक्किम विकास के सभी मानकों पर सबसे आगे है जबकि मणिपुर सबसे पीछे है। इन राज्यों में जिस राज्य में सबसे अधिक शान्ति एवं सुशासन रहा है वहां विकास की गति उतनी ही तेज रही है। दूसरी ओर जिस राज्य में भारतीय सेना की मौजूदगी के बावजूद अलगाववादियों द्वारा निरन्तर हिंसा जारी है तथा राजनीतिक अस्थिरता रही है वहां विकास की गति धीमी है। विशेष श्रेणी दर्जा राज्यों में राजनैतिक स्थिरता, सुशासन एवं आर्थिक विकास के प्रमुख मानकों पर त्रिपुरा को पहले स्थान पर रखा जा सकता है। त्रिपुरा में राजनीतिक स्थिरता का प्रमुख कारण राजनीतिक दर्शन और उस दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध सरकार का होना है। त्रिपुरा को उत्तर पूर्व के लिए रोल माडॅल राज्य माना जा सकता है तथा विकास के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को रोल मॉडल मुख्यमंत्री माना जाना चाहिए। यदि इस राज्य के मुख्यमंत्री पूर्वोत्तर के विकास के लिए विशेष श्रेणी दर्जा राज्य की पैरवी कर रहे हैं तो केन्द्र सरकार को पूर्वोत्तर के लिए विकास के लिए इसको जारी रखना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि विशेष राज्य श्रेणी में उन्हीं राज्यों को रखा जाता है जो अपने राज्य की योजनाओं के लिए स्वयं संसाधन जुटाने में अक्षम है, ऐसी स्थिति में दो ही विकल्प हैं या तो केन्द्र सरकार उन्हें पड़ोसी विकसित समृद्ध राज्यों में शामिल कर दे या उनकी विशेष दर्जा यथावत रखा जाय। चूंकि पहला विकल्प संभव नहीं है इसलिए इन राज्यों के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जारी रखना ही विकल्प बचता है। (डॉ.हनुमंत यादव)